उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती से कथित गैंगरेप और मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। मामले की सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने बुधवार को कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि पीड़िता के परिवार और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थ्री लेयर की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा और उन्हें वकील की उपलब्धता पर जवाब देने को कहा था।
अपने हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन-स्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है। पुलिस और राज्य अर्धसैनिक बलों की कई टीमें नियुक्त की गई हैं। घर के बाहर राज्य पीएसी की एक टीम स्थाई रूप से कैंप कर रही है। पीड़िता के पिता, मां, 2 भाइयों, भाभी और दादी को निजी सुरक्षाकर्मी भी दिए गए हैं। घर के बाहरी हिस्से में 8 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि परिवार की निजता का कोई उल्लंघन न हो। यूपी सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि पीड़ित परिवार ने अपनी तरफ से वकील सीमा कुशवाहा और राज रतन को नियुक्त किया है। दोनों उनके लिए पेश हो रहे हैं।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि, उसके आग्रह पर मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। साथ ही सरकार ने मांग की है कि, सुप्रीम कोर्ट खुद इस जांच की निगरानी करे। जांच की समय सीमा तय की जाए। सीबीआई से कहा जाए कि वह हर 15 दिन में राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दे। इस रिपोर्ट को यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती रहेगी।
