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Friday, July 30, 2021

क्या चीन का वास्तविक नियंत्रण रेखा गतिरोध कई महीनों तक रहेगा?

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Rajiv Saxena
Rajiv Prakash Saxena is a graduate of UBC, Vancouver, Canada. He is an authority on eCommerce, eProcurement, eSign, DSCs and Internet Security. He has been a Technology Bureaucrat and Thought leader in the Government. He has 8 books and few UN assignments. He wrote IT Policies of Colombia and has implemented projects in Jordan, Rwanda, Nepal and Mauritius. Rajiv writes, speaks, mentors on technology issues in Express Computers, ET, National frontier and TV debates. He worked and guided the following divisions: Computer Aided Design (CAD), UP: MP: Maharashtra and Haryana State Coordinator to setup NICNET in their respective Districts of the State, TradeNIC, wherein a CD containing list of 1,00,000 exporters was cut with a search engine and distributed to all Indian Embassies and High Commissions way back in the year 1997 (It was an initiative between NIC and MEA Trade Division headed by Ms. Sujatha Singh, IFS, India’s Ex Foreign Secretary), Law Commission, Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Department of Justice, Ministry of Urban Development (MoUD), Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation (MoHUPA), National Jail Project, National Human Rights Commission (NHRC), National Commission for Minorities (NCM), National Data Centres (NDC), NIC National Infrastructure, Certifying Authority (CA) to issue Digital Signature Certificates (DSCs), eProcurement, Ministry of Parliamentary Affairs (MPA), Lok Sabha and its Secretariat (LSS) and Rajya Sabha and its Secretariat (RSS) along with their subordinate and attached offices like Directorate of Estate (DoE), Land & Development Office (L&DO), National Building Construction Corporation (NBCC), Central Public Works Department (CPWD), National Capital Regional Planning Board (NCRPB), Housing & Urban Development Corporation (HUDO), National Building Organisation (NBO), Delhi Development Authority (DDA), BMPTC and many others.

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोचा था कि भारत एक छोटा देश है, और भारत से जमीन हथियाने से चीन में शी जिनपिंग और अधिक लोकप्रिय हो जाएगे। लेकिन पाकिस्तान में अपने दोस्तों के तरह चीनियों ने भी भारतीय प्रतिक्रिया को समझने की गलती की। भारत दुनिया का सबसे विकसित और शक्तिशाली देश तो नहीं है, लेकिन बात जब भारत के सम्प्रभुता की आ जाये तो भारत किसी भी देश से लोहा ले सकता है और उसके दाँत खट्टे कर सकता है।

अब भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन को उसी के भाषा में उत्तर देने का फैसला किया है, और इससे चीन बहुत बौखलाया हुआ है। चीन की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि भारत एलएसी पर बुनियादी ढांचे (सड़क, पुल इत्यादि) का निर्माण कर रहा था। चीन ने अपनी तरफ सड़कों और पुलों का निर्माण किया है लेकिन वे नहीं चाहते कि भारत भी ऐसा करे।

गालवान संघर्ष ने भारत को एलएसी के साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण का अधिकार जीत लिया है। अब, भारत एलएसी के इलाके में अधिक गति से अतिरिक्त सड़कों का निर्माण कर रहा है और भारत सड़क निर्माण को रोकने के लिए तैयार नहीं होगा। भारत द्वारा 29 और 30 अगस्त की रात की कार्रवाई (जिसमें भारत ने कई चोटियों पर पुनः कब्ज़ा कर लिया था) ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी समझौते का अर्थ दोनों सेनाओं को अप्रैल 2020 की स्थिति में वापस जाना होगा। इसका मतलब यह होगा कि अब चीन भारत को सड़क बनाने से रोक नहीं पाएगा।

चीनी नेतृत्व को भारत के इस पलटवार की आशंका नहीं और वे अभी तक इस बात को पचा नहीं पाएं है कि भारत ऐसा कर सकता है। चीन को हमेशा लगता है कि भारत 1962 की स्थित में ही है और उसकी बांह को कभी भी मड़ोरा जा सकता है।

इसलिए हम चीनी अंग्रेजी मीडिया (जैसे ग्लोबल टाइम्स) में भारत को धमकाने वाले बहुत लेख पढ़ सकते हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि चीन ने भारत को सबक सिखाने का फैसला किया है और वो अगले कुछ महोनो में कभी भी नियंत्रण रेखा पर कोई बड़ी करवाई कर सकते हैं। दूसरी ओर, भारत ने चीनी आक्रामकता के तहत एक इंच भी पीछे नहीं हटने का फैसला किया है। इसलिए दोनों पक्ष गतिरोध जारी रखने के लिए तैयार हैं।

इस तरह के दुर्गम इलाके में सर्दियों का मौसम दोनों सेनाओं के लिए स्टैंड-ऑफ जारी रखने के लिए बहुत कठिन होगा। पारंपरिक ज्ञान कहता है कि दोनों सेनाएं सर्दियों में वापस आ जाएंगी, लेकिन दुश्मन उस समय हमला करता है जब आप कम से कम उन पर हमला करने की उम्मीद करेंगे। पाकिस्तान ने 1998-99 की सर्दियों में कारगिल सेक्टर में एलओसी के भारतीय तरफ भारतीय चोटियों पर कब्जा कर लिया जब भारतीय सेना ने सर्दियों में उन चोटियों को खाली कर दिया था।

इसलिए, भारत सर्दियों में वापस नहीं आ सकता है। चीन सर्दियों के लिए पीछे नहीं हट सकता है क्योंकि कोई भी चीनी वापसी दुनिया को संकेत देगा कि चीन ने हार मान लिया है। और ऐसी किसी भी प्रतीकात्मक वापसी से शी जिनपिंग की छवि चीन और दुनिया में धूमिल होगी।

आज भारत ने चीन को आँख दिखाया है, और कल वियतनाम, फिलीपीन भी आँख दिखा सकते है। यहां तक ​​कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की विरासत भी इस गतिरोध पर निर्भर है। इसलिए दोनों पक्ष एक लंबे स्टैंड-ऑफ के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय पक्ष को थोड़ा फायदा है कि भारतीय सैनिक इस तरह की कठोर सर्दियों (सियाचिन और कारगिल में अपने अनुभव के कारण) में संघर्ष / तनाव के आदी है।

भारतीय पक्ष बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वे चीन पर भरोसा नहीं कर सकते (चीन की ऐतिहासिक रूप से बदलती स्थिति के कारण) और किसी भी समझौते का लंबे समय में कोई मतलब नहीं होगा।

अब गेंद चीनी पाले में है। भारतीय स्थिति स्पष्ट है कि दोनों देशों को अप्रैल 2020 की यथास्थिति को बहाल करना चाहिए। यदि चीन इससे सहमत होता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि गतिरोध शुरू करने के लिए चीन के दोनों उद्देश्य अधूरे रहेंगे – भारत को सड़कों के निर्माण से रोकना और भारतीय भूमि को हड़पना।

अब शी जिनपिंग इस तनाव से इज़्ज़त बचते हुए बाहर निकलने की रणनीति की तलाश कर रहे हैं और अगर वह एक सम्मानजनक रणनीति हासिल करने में विफल रहते हैं तो गतिरोध कई महीनों तक जारी रहेगा।

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Rajiv Saxena
Rajiv Prakash Saxena is a graduate of UBC, Vancouver, Canada. He is an authority on eCommerce, eProcurement, eSign, DSCs and Internet Security. He has been a Technology Bureaucrat and Thought leader in the Government. He has 8 books and few UN assignments. He wrote IT Policies of Colombia and has implemented projects in Jordan, Rwanda, Nepal and Mauritius. Rajiv writes, speaks, mentors on technology issues in Express Computers, ET, National frontier and TV debates. He worked and guided the following divisions: Computer Aided Design (CAD), UP: MP: Maharashtra and Haryana State Coordinator to setup NICNET in their respective Districts of the State, TradeNIC, wherein a CD containing list of 1,00,000 exporters was cut with a search engine and distributed to all Indian Embassies and High Commissions way back in the year 1997 (It was an initiative between NIC and MEA Trade Division headed by Ms. Sujatha Singh, IFS, India’s Ex Foreign Secretary), Law Commission, Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Department of Justice, Ministry of Urban Development (MoUD), Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation (MoHUPA), National Jail Project, National Human Rights Commission (NHRC), National Commission for Minorities (NCM), National Data Centres (NDC), NIC National Infrastructure, Certifying Authority (CA) to issue Digital Signature Certificates (DSCs), eProcurement, Ministry of Parliamentary Affairs (MPA), Lok Sabha and its Secretariat (LSS) and Rajya Sabha and its Secretariat (RSS) along with their subordinate and attached offices like Directorate of Estate (DoE), Land & Development Office (L&DO), National Building Construction Corporation (NBCC), Central Public Works Department (CPWD), National Capital Regional Planning Board (NCRPB), Housing & Urban Development Corporation (HUDO), National Building Organisation (NBO), Delhi Development Authority (DDA), BMPTC and many others.
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