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बंगाल में बेशर्मी का खेल

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जरा कल्पना कीजिए की श्रीमती सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हों, और पुलिस की मौजूदगी में उन पर भाजपा कार्यकर्ता पत्थर बाजी कर दे तथा उनके साथी लोग घायल हो जाएं।

अचानक पूरे देश में इमरजेंसी से भी बुरे हालात साबित हो जाएंगे, भारत में तानाशाही संयुक्त राष्ट्र संघ भी मान लेगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर मैग्सेसे विजेता तक अपने अपने कपड़े फाड़ लेंगे, स्क्रीन तो क्या कुछ लोग अपना मूंह भी काला कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी संविधान खतरे में लगने लगेगा और शायद उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त ही कर दें। प्रियंका दीदी चालीस से पचास ’कलरव’ कर देती। राष्ट्रीय कॉमेडियन भी कुछ न कुछ बकवास करते।

आज भाजपा अध्यक्ष पर उनके अधिकारिक यात्रा में बंगाल पुलिस के सामने यही हमला बंगाल में ममता बनर्जी के पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया और गजब की शांति है। लोकतंत्र, धान की फसल की तरह लह लहा रहा है। सर्वत्र संविधान सुरक्षित है, और लोकतंत्र के सत्यापित एवं सर्वाधिकार सुरक्षित वाले ठेकेदार परम शांति में हैं।

अब कोई वामी, कांग्रेसी, आपिया कुछ नही बोल रहा। यही सिलेक्टिव सेक्युलरिज़म है भाई मेरे। इसे समाप्त करने में समय लगेगा, लेकिन होगा। ऐसी हरकते और जेहाद, बामपंथी मानसिकता देश को गुलामी की ओर ढकेल रही है।

बिहार विधानसभा में जीत हासिल करने के बाद अब भाजपा का पूरा ध्यान पश्चिम बंगाल को फतह करने पर है। अभी से ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में जहां तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, और भाजपा को 10.16 फीसदी वोट के साथ सिर्फ 3 सीटें ही मिली थीं। वहीं, 2019 आते – आते परिस्थितियां बदल गईं, और लोकसभा चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर सदस्यों को मनोनित किया जाता है। ऐसे में चुनाव सिर्फ 292 सीटों पर ही होता है।

शर्म, शर्म, शर्म है। ये आज का भारत है, कल ये मुझे स्वीकार्य नहीं है।

Rajiv Saxena
Rajiv Saxena
Rajiv Prakash Saxena is a graduate of UBC, Vancouver, Canada. He is an authority on eCommerce, eProcurement, eSign, DSCs and Internet Security. He has been a Technology Bureaucrat and Thought leader in the Government. He has 8 books and few UN assignments. He wrote IT Policies of Colombia and has implemented projects in Jordan, Rwanda, Nepal and Mauritius. Rajiv writes, speaks, mentors on technology issues in Express Computers, ET, National frontier and TV debates. He worked and guided the following divisions: Computer Aided Design (CAD), UP: MP: Maharashtra and Haryana State Coordinator to setup NICNET in their respective Districts of the State, TradeNIC, wherein a CD containing list of 1,00,000 exporters was cut with a search engine and distributed to all Indian Embassies and High Commissions way back in the year 1997 (It was an initiative between NIC and MEA Trade Division headed by Ms. Sujatha Singh, IFS, India’s Ex Foreign Secretary), Law Commission, Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Department of Justice, Ministry of Urban Development (MoUD), Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation (MoHUPA), National Jail Project, National Human Rights Commission (NHRC), National Commission for Minorities (NCM), National Data Centres (NDC), NIC National Infrastructure, Certifying Authority (CA) to issue Digital Signature Certificates (DSCs), eProcurement, Ministry of Parliamentary Affairs (MPA), Lok Sabha and its Secretariat (LSS) and Rajya Sabha and its Secretariat (RSS) along with their subordinate and attached offices like Directorate of Estate (DoE), Land & Development Office (L&DO), National Building Construction Corporation (NBCC), Central Public Works Department (CPWD), National Capital Regional Planning Board (NCRPB), Housing & Urban Development Corporation (HUDO), National Building Organisation (NBO), Delhi Development Authority (DDA), BMPTC and many others.

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