सूबे की योगी सरकार ने माफियाओं की कब्जे से मिली जमीन पर वकीलों, पत्रकारों और शिक्षकों को आशियाना बनाकर देने का वादा कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में हुए अधिवक्ता सम्मेलन में कहा कि इसके लिए उन्होंने प्राधिकरणों को निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्य अब जल्दी होगा और इसके साथ ही गुणवत्ता को भी बेहतर रखा जाएगा।
सम्मेलन के दौरान सीएम योगी ने कहा, प्राधिकरण से बात की है कि माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन को नो लॉस और नो प्रॉफिट पर शिक्षकों, पत्रकारों और अधिवक्ताओं को आवास उपलब्ध कराएं जाएं। जिससे जमीन पर दोबारा कब्जा नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अबतक सरकार ने 30 लाख गरीबों को आवास दिलवाया है। जबकि, और पांच लाख आवास देने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही सीएम ने कहा, इस भवन सूची को तब तैयार किया गया था जब उनकी सरकार ही नहीं थी।
उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को आवासीय सुविधा दी गई है। 600 करोड़ रुपये चेंबर बनाने के लिए दिए गए हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुरूप तीन साल तक नए अधिवक्ताओं के लिए पांच हजार रुपये देने का प्रावधान बजट में किया गया है। तहसील के वकीलों के चेंबर के लिए भी धन दिया गया है। गरीब व शोषित लोगों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जा रही है। अधिवक्ता संगठनों को भी इसके लिए काम करना चाहिए।
